Apparently the state is dragging its feet as former Union finance minister Manmohan Singh feels a probe would discourage foreign direct investment . जाहिर है , राज्य सरकार टालमटोल कर रही है क्योंकि पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को लगता है कि जांच से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हतोत्साहित होगा .
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Consequently , foreign direct investment and institutional investment were made attractive and the country rushed through its WTO obligations even before schedule . नतीजतन , विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और संस्थागत निवेश को अधिक आकर्षक बनाया गया और देश विश्व व्यापार संग न को दिए वादों को निभाने के लिए समय से पहले सक्रिय हो उ आ .
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